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निःसंतान दंपत्तियों को मिलेगा संतान सुख, प्रदेशभर में गूंजेगी किलकारी
📍 रायपुर, छत्तीसगढ़ | चौपाल न्यूज़
छत्तीसगढ़ में निःसंतान दंपत्तियों के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण अनुशंसा की है कि आई.व्ही.एफ. (In-Vitro Fertilization) जैसी महंगी प्रक्रिया को शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाए।
🔍 क्या है प्रस्ताव?
डॉ. शर्मा ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान में आई.व्ही.एफ. जैसी संतानोत्पत्ति चिकित्सा सुविधा आम जनता की पहुंच से बाहर है। निजी संस्थानों में इस प्रक्रिया का खर्च ₹1.5 लाख से ₹5 लाख तक आता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए असंभव है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “संतान पाना केवल दंपत्तियों का ही नहीं, बल्कि एक बच्चे का भी जन्म लेने का अधिकार है।” इस संवेदनशील विषय पर अब तक कोई सरकारी योजना नहीं है, जिससे यह इलाज एक ‘लक्ज़री’ बना हुआ है।
🏥 सरकार की पहल और सुझाव
डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया है कि:
- प्रथम चरण में सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक आई.व्ही.एफ. केंद्र स्थापित किए जाएं।
- द्वितीय चरण में यह सुविधा सभी जिला अस्पतालों तक विस्तारित की जाए।
- यह संपूर्ण सुविधा निःशुल्क और सर्वसुविधायुक्त होनी चाहिए, जिससे गरीब परिवार भी लाभ ले सकें।
💬 सरकार की सकारात्मक पहल
खुशी की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए रायपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आई.व्ही.एफ. सेंटर के लिए बजट में राशि स्वीकृत की है।
🙏 एक बड़ी सामाजिक क्रांति की शुरुआत
अगर यह योजना धरातल पर उतरती है, तो यह छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे हजारों दंपत्तियों के जीवन में संतान का सुख आएगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक समावेशी बनेंगी।
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