🟦 चौपाल न्यूज इन | रायपुर, छत्तीसगढ़
🗓️ दिनांक : 18 जून 2025
🧾 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, लिए गए कई जनहितकारी निर्णय
http://Chaupalnews.in📍 चौपाल न्यूज इन रायपुर:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, सामाजिक समानता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, और वन्यजीव संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
🔷 वंचित जातियों को मिलेगा छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा
तकनीकी कारणों से अनुसूचित जनजाति/जाति सूची से वंचित डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया-पवीया और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को राज्य मद से छात्रवृत्ति और छात्रावास-आश्रम में प्रवेश की अनुमति दी गई।
🔷 ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को राज्य सरकार का प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा को मिलेगा बल
राज्य सरकार अब rooftop solar लगवाने पर राज्य अनुदान भी देगी।
🪙 1 किलोवाट – ₹45,000 (₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य)
🪙 3 किलोवाट – ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य)
👉 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 प्लांट लगाने का लक्ष्य।
👉 योजना का संचालन करेगा CSPDCL।
🔷 ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ का गठन, बाघों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
बाघों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा, ईको-टूरिज्म, पर्यावरणीय शिक्षा और समुदाय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नवीन स्ववित्तपोषित संस्था गठित की जाएगी।
🔷 ‘रामकृष्ण मिशन आश्रम’ के साथ ‘विश्वास’ संस्था का विलय
शिक्षा, सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य कार्यों के एकीकरण के उद्देश्य से ‘विश्वास’ संस्था को रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में मर्ज करने को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
🔷 बेमेतरा को मिलेगा उद्यानिकी विश्वविद्यालय, युवाओं को मिलेगा फायदा
बेमेतरा ज़िले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय।
🔷 ‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा राज्य स्तर पर बाजार, महिला SHG को संबल
जशपुर की आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल और महुआ चाय जैसे उत्पादों को CSIDC या राज्य शासन को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे ब्रांड को मिलेगा प्रोत्साहन, महिलाओं को मिलेगा रोज़गार।
🔷 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगा विभागीय विकल्प में अनुकम्पा नियुक्ति का अवसर
अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस के अलावा अन्य किसी विभाग में भी नियुक्ति का विकल्प मिलेगा।
🔷 ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (SMET) का गठन, खनिज संसाधनों के विकास की दिशा में पहल
राज्य में गौण खनिजों के खोज, पूर्वेक्षण और अधोसंरचना विकास हेतु SMET फंड की स्थापना, रॉयल्टी का 2% होगा समर्पित।
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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य के सामाजिक, पर्यावरणीय और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाली साबित होगी।
यह निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तकनीकी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और जैव विविधता की दिशा में मील का पत्थर हैं।