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छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने हाल ही में महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका से राजभवन में सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आयोग के कार्यों, आगामी योजनाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्य बातें:
- डॉ. शर्मा ने महामहिम को आयोग की हालिया पहलों से अवगत कराया
- बाल विवाह की रोकथाम सहित सात अनुशंसाएं शासन को भेजी गईं
- आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) महामहिम को सौंपा गया
- आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की समस्याएं भी चर्चा का विषय रहीं
- बैठक में आयोग के सचिव श्री प्रतीक खरे भी उपस्थित रहे
विस्तृत समाचार:
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका से मुलाकात कर आयोग की गतिविधियों और बच्चों के हित में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा हाल ही में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, जिनमें बाल विवाह, बाल श्रम, शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान, और बाल संरक्षण के लिए जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं।
इस भेंट के दौरान डॉ. शर्मा ने आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) भी महामहिम को सौंपा, जिसमें वर्ष भर की प्रमुख उपलब्धियाँ और आंकड़े शामिल हैं।
डॉ. शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि आयोग ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सात अहम अनुशंसाएं तैयार कर शासन को प्रेषित की हैं, जिनमें कानून के कड़ाई से पालन, ग्राम स्तर पर निगरानी तंत्र, और समुदाय आधारित जागरूकता अभियान शामिल हैं।
महामहिम राज्यपाल ने बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आयोग को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
विशेष चर्चा: आदिवासी क्षेत्रों की चुनौती
डॉ. शर्मा ने आदिवासी अंचलों में बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं — जैसे शिक्षा की पहुँच, पोषण, बाल विवाह और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी — पर भी विस्तार से चर्चा की और इनके समाधान हेतु राज्यपाल से सहयोग की अपेक्षा जताई।
रिपोर्ट: चौपाल न्यूज़ इन रायपुरChaupalnews.in