रायपुर, छत्तीसगढ़: साय सरकार का अहम फैसला – भारत माला परियोजना की जांच EOW से कराने का निर्णय

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रायपुर, 13 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भारत माला परियोजना से संबंधित जांच को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के संदर्भ में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय राज्य के नागरिकों में बढ़ती चिंता और कई सवालों के मद्देनजर लिया गया है।

भारत माला परियोजना, जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण रोड नेटवर्क में सुधार के लिए लागू की जा रही थी। लेकिन इस परियोजना में भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर विभिन्न आरोप सामने आ रहे हैं।

अब, राज्य सरकार ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए EOW से जांच कराने का निर्णय लिया है। इस कदम को राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री का बयान:

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कहा, “हमारी सरकार हर स्थिति में पारदर्शिता और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।”

EOW को मिले जांच के आदेश:

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को जांच करने के आदेश दिए गए हैं ताकि यह पता चल सके कि परियोजना में किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं और जिन अधिकारियों या ठेकेदारों की इसमें संलिप्तता हो सकती है, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

यह फैसला राज्य सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने और नागरिकों को विश्वास दिलाने के लिए लिया गया है कि शासन की नीतियां और योजनाएं पारदर्शी तरीके से चल रही हैं।

क्या है भारत माला परियोजना?

भारत माला परियोजना एक राष्ट्रीय सड़क विकास योजना है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और विस्तार करना है। यह परियोजना खासतौर पर उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी तक बेहतर सड़क संपर्क से वंचित हैं।

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