एक ही दिन में 22 प्रकरणों की सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहली बार मिला पक्षकारों को अवसर
रायपुर, 19 दिसम्बर 2025।http://Chaupal new in
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRTI), नवा रायपुर के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि एक ही दिन में कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई एवं समीक्षा की गई, जो अब तक की बैठकों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई : पारदर्शिता की नई पहल
समिति ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। इस पहल से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों के आवेदकों को राहत मिली, बल्कि पूरी प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम भी साबित हुआ।
22 प्रकरणों पर हुई सुनवाई व समीक्षा
बैठक में
12 प्रकरणों की प्रत्यक्ष सुनवाई की गई,
इनमें से 10 प्रकरणों में पक्षकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए,
1 प्रकरण में सरगुजा जिले के अंबिकापुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकार शामिल हुआ,
जबकि 1 प्रकरण में पक्षकार अनुपस्थित रहा।
इसके अतिरिक्त 10 प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।
इस प्रकार समिति ने एक ही दिन में कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई एवं समीक्षा की। इनमें से
05 प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए,
जबकि 17 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र धारकों को अंतिम अवसर देते हुए आगामी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए।
न्यायालयीन निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही
विदित हो कि समिति द्वारा निरंतर बैठकें आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रस्थिति से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबद्ध मामलों में भी नियमानुसार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनवाई कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। बैठक में बड़ी संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में
डॉ. सारांश मित्तर, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास (सदस्य)
श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संचालक, TRTI (सदस्य सचिव)
श्री ऋतुराज रघुवंशी, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (सदस्य)
उपस्थित रहे।
वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
श्री विनीत नंदनवार, संचालक, भू-अभिलेख (सदस्य)
भी बैठक से जुड़े।
इसके अलावा
श्रीमती गायत्री नेताम (प्रभारी अधिकारी, जाति जांच प्रकोष्ठ),
श्रीमती रमा उइके,
डॉ. अनिल विरूलकर,
सहित जाति जांच प्रकोष्ठ के श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्रीमती अंजनी भगत, श्री ईश्वर साहू एवं श्रीमती सुमन बंजारे उपस्थित थे।
अर्द्ध न्यायिक स्वरूप में कार्य कर रही समिति
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शी निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रस्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 07 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन किया गया है।
यह समिति अर्द्ध न्यायिक स्वरूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित कर रही है।
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