🔴 बजट 2026-27 निराशाजनक, शिक्षा-रोजगार-स्वास्थ्य व आदिवासी विकास की अनदेखी : आम आदमी पार्टी

चौपाल न्यूज इन रायपुर छत्तीसगढ़ http://Chaupalnews.inरायपुर, 24 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को आम आदमी पार्टी ने निराशाजनक और आम जनता की अपेक्षाओं के विपरीत बताया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं आदिवासी अंचलों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है।
❗ “बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं” – उत्तम जायसवाल
पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा:
अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं।
महिला सुरक्षा के लिए विशेष घोषणा का अभाव।
रसोइया संघ की मांगों की अनदेखी।
पेट्रोल पर वैट कटौती जैसी कोई राहत इस बार नहीं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में किए गए बड़े प्रावधानों के बावजूद लाखों हितग्राही आज भी वंचित।
उनका कहना है कि सरकार ने “संकल्प” का नाम तो दिया, लेकिन ज़मीन पर राहत नहीं दिख रही।
🌾 “किसानों की अनदेखी, उद्योगपतियों को लाभ” – अभिषेक मिश्रा
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों के लिए कोई नई ठोस योजना नहीं लाई गई। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है।
🌿 “आदिवासी अंचल को झुनझुना” – देवलाल नरेटी
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों को विकास के नाम पर केवल घोषणाएं दी गई हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर उन्होंने कहा:
5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा।
आयुष्मान योजना हेतु 1500 करोड़।
NHM के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।
लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि:
मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पद रिक्त।
मेकाहारा अस्पताल में कई मशीनें खराब।
मरीजों को निजी अस्पतालों में जांच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
NHM कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं।
🎓 “युवा रोजगार से वंचित, एससी-एसटी के लिए विशेष प्रावधान नहीं” – परमानंद जांगड़े
प्रदेश अध्यक्ष एससी विंग एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य परमानंद जांगड़े तथा मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति विकास के लिए कोई विशेष बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा:
कई योजनाएं आवंटन के अभाव में फाइलों में बंद।
युवाओं के सशक्तिकरण हेतु 1,097 करोड़ का प्रावधान अपर्याप्त।
बीएड-डीएड अभ्यर्थी तीन माह से आंदोलनरत, फिर भी समाधान नहीं।
उनका आरोप है कि यह बजट आम आदमी को राहत देने के बजाय केवल आंकड़ों का खेल है।
📌 निष्कर्ष
आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बजट 2026-27 आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा और अनुसूचित जाति-जनजाति विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी कदमों की आवश्यकता है।
परमानंद जांगड़े
नेता, आम आदमी पार्टी
पूर्व जिला पंचायत सदस्य, रायपुर
(चौपाल न्यूज इन, रायपुर छत्तीसगढ़)