संयुक्त खातेदार किसानों की तकनीकी समस्या का उठाया मुद्दा, 65 प्रतिशत किसान अब भी पंजीयन से वंचित
आरंग/रायपुर | चौपाल न्यूज इन
संयुक्त खातेदार किसानों के एग्री स्टैक पंजीयन में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य एवं किसान प्रतिनिधि वतन चन्द्राकर ने गुरुवार को कलेक्टर रायपुर के नाम अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर को ज्ञापन सौंपकर पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि खरीफ सीजन के लिए एग्री स्टैक किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है, लेकिन तकनीकी और प्रक्रियागत बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में संयुक्त खातेदार किसान समय पर अपना पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं।
वतन चन्द्राकर ने बताया कि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार से चर्चा के दौरान जानकारी मिली कि संयुक्त खातेदार किसानों में अब तक केवल करीब 35 प्रतिशत किसानों का ही एग्री स्टैक पंजीयन हो पाया है, जबकि लगभग 65 प्रतिशत किसान अब भी पंजीयन से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकांश संयुक्त खातेदार किसानों की ऋण पुस्तिका (बी-1) में नाम क्रमांक (सीरियल नंबर) में दर्ज न होकर केवल ‘डेस’ में अंकित है। इसी तकनीकी कारण से किसानों के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा, जिससे उनका एग्री स्टैक पंजीयन अधूरा रह जा रहा है। इस समस्या के चलते किसान लगातार सहकारी समितियों और चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं तथा मानसिक तनाव का भी सामना कर रहे हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक शेष किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया, तो बड़ी संख्या में वास्तविक किसान आगामी धान खरीदी में अपनी उपज बेचने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही वे शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाएंगे।
प्रमुख मांगें
एग्री स्टैक पंजीयन की अंतिम तिथि कम से कम एक माह बढ़ाई जाए।
पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक बनाया जाए।
राजस्व एवं कृषि विभाग के माध्यम से विशेष शिविर लगाकर शेष किसानों का त्वरित पंजीयन कराया जाए।
वतन चन्द्राकर ने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, ताकि कोई भी पात्र किसान धान बेचने और शासन की कृषि योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे।
— चौपाल न्यूज इन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
