🚨 आज रसनी जल रहा, कल पूरा आरंग सुलगेगा!🔥 जमीन छिनी तो सड़कों पर उतरेगा किसान जनसैलाब🌾 “किसान बेटे” का ऐलान – जान देंगे, जमीन नहीं!⚠️ उद्योग बनाम जनहित: अब आर-पार की निर्णायक लड़ाई

चौपाल न्यूज इन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
📍 आरंग (रसनी) से बड़ी खबर

चौपाल न्यूज इन रायपुर छत्तीसगढ़ http://Chaupalnews.inरायपुर जिले के आरंग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रसनी में शासकीय भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए देने के प्रस्ताव पर अब सियासत और जनआक्रोश चरम पर पहुंच गया है। इस मुद्दे पर जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है।

🔥 वतन चंद्राकर का दोटूक ऐलान
जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने कलेक्टर को पत्र लिखते हुए साफ कहा है—
👉 “यदि ग्रामीणों की भावनाओं के खिलाफ जमीन आवंटन किया गया, तो पूरा आरंग क्षेत्र उग्र आंदोलन की राह पर होगा।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
🌾 गांव की ‘लाइफलाइन’ बचाने की लड़ाई
वतन चंद्राकर ने ग्रामीणों की आवाज को मजबूत करते हुए कहा कि जिस जमीन को उद्योगों को देने की बात हो रही है, वह केवल जमीन नहीं बल्कि—
⚽ गांव का खेल मैदान
🌾 धान खरीदी केंद्र
🐄 पशुओं का चारागाह
🌳 पर्यावरण संरक्षण की आधार भूमि
👉 “यह जमीन गांव के वर्तमान और भविष्य दोनों की आधारशिला है।”
⚖️ 📑 ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव किया खारिज
तहसीलदार आरंग द्वारा 13 खसरा नंबरों की जमीन पर अभिमत मांगे जाने के बाद ग्राम पंचायत रसनी में तत्काल बैठक बुलाई गई।
👥 बैठक में शामिल:
सरपंच नंद कुमार चन्द्राकर
उपसरपंच पारस चन्द्राकर
सभी पंच
➡️ सभी ने सर्वसम्मति से शासन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधि एकजुट
ग्राम पंचायत रसनी पहले ही इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर चुकी है।
सरपंच, उपसरपंच और सभी पंचों के साथ अब जनप्रतिनिधि भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं।
🚩 पूरे आरंग में फैल सकता है आंदोलन
वतन चंद्राकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि—
👉 “आज यह मामला रसनी का है, लेकिन यदि इसे रोका नहीं गया तो कल पूरा आरंग इसकी चपेट में होगा।”
ग्रामीणों ने भी साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

📈 राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज
मामले की गंभीरता को देखते हुए वतन चन्द्राकर ने इस मुद्दे को उच्च स्तर तक पहुंचाया है।
📩 पत्र की प्रतियां भेजी गईं:
क्षेत्रीय विधायक व मंत्री खुशवंत गुरुजी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टक राम वर्मा
उद्योग एवं व्यापार मंत्री लखन लाल देवांगन
राजस्व एवं पुलिस प्रशासन

सियासी पारा हाई, प्रशासन पर दबाव
इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है।
विभिन्न जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों तक यह मामला पहुंच चुका है, जिससे प्रशासन पर जनहित में निर्णय लेने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
⚠️ निष्कर्ष: फैसले की घड़ी
रसनी का यह जमीन विवाद अब एक बड़े जनआंदोलन का संकेत दे रहा है।
अब देखना होगा कि प्रशासन जनभावनाओं का सम्मान करता है या औद्योगिक दबाव के आगे झुकता है।
📰 चौपाल न्यूज इन, रायपुर छत्तीसगढ़
✍️ प्रधान संपादक – सुरेन्द्र यादव